-देबेन्द्र भट्टराई
एउटा नागरिकको सेवा सुरक्षाका सबै ग्यारेन्टी गर्ने भनेर नेपाल-कोरियाबीच रोजगारी अनुमती प्रणाली सुरु गरिएपनि थुप्रै छोराहरु "अनागरिक" झैं अलपत्र परिरहेका छन् । रोजगारीका लागि गत बर्ष मंसीरमा कोरिया पुगेका झापा राजगढका प्रमोदचन्द्र ओली उता पुगेको सात महिनामैं जापानी हेपाटाइटिसको प्रकोपबाट थलिए । अशक्त ओलीलाई वन्जुस्थित कि्रश्चियन हस्पिटलको भ्यान्टिलेटरमा राखिनासाथ सम्बन्धीत कम्पनीले भन्न थाल्यो- "हामी उपचार खर्च वा बिमा बेहोर्न सक्दैनौं आफ्नै देश फिर्ता लैजाउ ।"
                         दुइ सरकारले तय गरेको रोजगार अनुमती प्रणालीइपीएस अन्तर्गत काममा गएको आफ्नो छोराको हालत दयनीय बन्दै गएको थाहा पाएर उनका बाबु ओमप्रसाद दाजु मोहनसहितका आफन्तले कोरिया आइजाइ गरिरहे । तर लगातार नौ महिनासम्म भ्यान्लिेटरमा थन्किएपछि र नियमानुसार उपचार खर्चको प्रकृया निर्धारण हुन नसकेपछि बाबु ओमप्रसादले गत जेठ ९ मा अचेतप्राय छोरालाई "मेडिकल निगरानी" मा काठमाडौं ल्याए । यता पनि शिक्षण अस्पतालमा लगातार २५ दिन "कोमा" सरह उपचारमा राखेपछि असार ५ मा प्रमोदको निधन भयो ।
                  "कोरियाको अस्पतालमा थप केही महिना राखेमा जापानी इन्सेफलाइटिसको उपचार सम्भव हुने निश्चित छ भनेका थिए तर खर्च र अन्य प्रकृयागत झन्झटका कारण राख्न चाहेनौं "२९ बर्षे दिवंगत छोराको काजकि्रयामा पशुपति आर्यघाटमा बसिरहेका बाबु ओमप्रसादले भने-"फेरि रोजगार अनुमती प्रणाली भनेर दुइ सरकारले श्रमिक नागरिकको सेवा-सुरक्षा प्रत्याभुती गसिकेको अवस्थामा हामी सर्वसाधारणले कता गएर हारगुहार माग्ने"
                       प्रमोदचन्द्र कोरियाली अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ सियोलस्थित नेपाली दुतावासले उनको उपचार खर्च र उद्धार सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन थालेको थियो । तर झण्डै आठ महिनापछि गत बैशाखमा मात्रै परराष्ट्रले उनको उपचारमा छ हजार डलर खर्च सरकारले बेहोर्ने पत्र पठायो । तर अझैसम्म खर्च बेहोर्ने पत्र मात्रै सियोल दुतावासमा पुगेको छ पैसा भने गएको छैन । "अस्पतालमा भैसकेको खर्च धान्न सक्ने अवस्था पनि थिएन स्थानीय नेपाली समाज र शुभेच्छुकले दिएको आर्थिक सहयोग भरमा मुश्किलले खर्च बेहार् यौ"ओमप्रसादले भने ।
             दुताबासका तत्कालिन उपप्रमुख यादव खनालले व्यक्तिगत पहल र प्रयासमा सहयोग खर्च उठाउन मद्धत गरेको तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा पनि सहयोगका लागि ताकेता गरिदिएकोमा ओमप्रसाद कृतज्ञ थिए । "तर हामीले थुप्रैपटक चाहेर पनि छोरो काम गर्ने कम्पनीको कोही प्रतिनिधि भेट्न पाएनौं" उनले भने-"उनीहरुका लागि श्रमिक र कामदार भनेको कुनै दास युगको भाइभारदार जस्तै मात्रै हुने रहेछ ।" यहासम्म कि कोरियाबाट काठमाडौं छोरालाई ल्याउदा माथि जहाजमा उडिरहेका बेला बिरामीलाई लगाइएको अ_िक्सजन सिलिण्डर रित्तिएको र ब्लड-प्रेसर जाँच्ने उपकरण समेत नरहेको "हेपाहा क्षणु ओमप्रसाद सम्झिरहेका थिए ।
                सियोल नियोगबाट हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिरिसकेका उपसचिव खनालका अनुसार इपीएस पद्धतीमा पनि श्रमिकको बिमा सुविधा र आइपरेको खर्च बेहोर्नेलगायतका प्रकृयामा धेरै कुरा स्पष्ट हुन बाकी छ । "प्रमोदको हकमा पनि उनी अस्पतालमा गएपछि झण्डै चार महिनाको मात्रै बिमा सम्बन्धीत कम्पनीले बेहोर् यो अरु सरसहयोगबाट जुटाउनुपर्यो"खनालले भने । यस्तो असहज बेलामा श्रमिक हकहितमा गठन भएको कल्याणकारी कोषको रकमलाई उपयोग गनुपर्ने र दुइ सरकारबीचको सहमतीमा सुरु भएको रोजगार पद्धतीमा रहेको कमीकमजोरीलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।
               कोरिया जानुअघि मलेशिया गएर चार बर्ष काम गर्दै आफ्ना दाजु तथा बहिनीको पढाइ र बिहा खर्च बेहोरेका अविवाहित प्रमोद कोरियामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काममा गएका थिए । "कोरियामा मेसिनजस्तै जिन्दगी चल्ने रहेछ त्यहाँ दिमाग आखा र मन पनि निर्जीव बन्ने रहेछुराजगढ गाउँका ५४ बर्षे खेतीकिसानी ओमप्रसादले भने-"हाम्रा छोराहरु जे-जति सपना बोकेर कोरिया गएका छन् त्यो सपनाको धरातल भने कहालीलाग्दो रहेछ ।"
              सन् २००८ बाट सुरु भएको इपीएस पद्धती र अन्य गरेर अहिलेसम्म नौ हजार नेपाली श्रम गर्न कोरिया पुगेका छन् । यसबर्ष पनि ७ हजार श्रमिक कोरिया जादैछन् । कोरियाबाट फिरेर हाल परराष्ट्रमा नायब शिष्टाचार महापाल रहेका खनालका अनुसार गरिवी र अभावको तेस्रो विश्वबाट एकैचोटी सम्पन्नताको पहिलो विश्वमा आइपुगेको दक्षिण कोरियामा श्रम र संघर्ष भन्नासाथ कठीनाइले भरिएको छ । "यता सम्पन्न र सुखसयलमा रमाएका शहरिया छोराहरुले दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न नगए हुन्छ बरु गाउँघरमा रहेर दुःख-संघर्षको दैनिकी भोगिरहेका लागि कोरिया श्रम पोख्ने ठाउँ हुन सक्छ"उनले सुनाए-"उता दह्ो काम गर्ने, दह्ो खाने र दह्ो सुत्ने तीन कुरा मात्रै जीवन निर्वाहका मानक आधार हुन् यसबाहेक मानवीय संवेदना र भावनाका कुराको उती अर्थ छैन ।"
                झापाका प्रमोचन्द्रजस्ता युवाको मृत्यु कारण "दुर्लभप्राय" भएपनि यसबेला कोरियाली श्रम र संघर्षको गहिराइ नबुझी त्यो सपनाको संसारमा हाम फाल्न चाहने युवाहरुलाई सचेत बन्न पनि आग्रह गरिरहेका थिए उपसचिव खनाल । इपीएस पद्धतीबाट बिभिन्न १५ देशका नागरिक श्रमका लागि कोरिया गैरहेका भएपनि नेपालीहरुका हकमा भने कोरियाली बस्तुस्थिती र यथार्थको जानकारी निकै कम रहेको उनको बुझाइ छ । "उता कमाएको पैसा यता पठाएर केमा उपयोग गर्ने लगानीको क्षेत्र के रहने भनेजस्ता आधारभुत तयारीहरु हुन नसकेका कारण पनि श्रम-पसिनाको कमाइ खेर गैरहेको अवस्था छ" खनाल भन्छन् ।