दोहा , आश्विन ९ - राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर एक सातापछि स्वदेश फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइतवार राति कतारको राजधानी दोहामा नेपाली समुदायसँग भेट गरेका छन् ।

दोहा ट्रान्जिटको क्रममा उनी र टोलीका सदस्यहरुसँग राजदुत डा. सुर्यनाथ मिश्रको निवासमा कतारस्थित नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले एक घण्टा विविध विषयमा छलफल गरे ।

त्यस्तै, नक्कली काजगात विदेश पठाउने कार्य रोक्नुपर्ने, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनु पर्ने, कामदारको मागपत्र र रोजगार करानामा नेपाली दुतावास भएका देशहरुमा दुतावासबाट मात्रै प्रमाणितकरण गराउनु पर्ने, कतारमा कार्यरत राजदुत मिश्रको एक कार्यकाल थप गर्नुपर्ने, युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको दिने वातावरण बनाउनु पर्ने लगायतका माग पुरा गर्न पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद, नेपाली प्रवासी आदिवासी जनजाती महासंघ, अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, सुरक्षा सचेतना केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाज, प्युठान सेवा समाज लगायतका संस्था तथा विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न माग सहितको ज्ञापन पत्र समेत पेश गरे ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको हक हितको विषयलाई राष्ट्र संघको महासभामा समेत उठाएको जानकारी दिदै नेपालको अर्थतन्त्र समेत रेमिट्यान्सबाट धानिएकोले सरकार यी विषय प्रति गम्भीर रहेको बताए । उनले रोजगारी सहितको आर्थिक वृद्धि आबश्यक परेको छ भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुपमा आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत, २० प्रतिशत बढ्यो भनेर आउने गरे पनि त्यसले कति रोजगार सृजना गर्‍यो भनेर नआउने गरेको सुनाउँदै यो विषय राष्ट्र संघमा उठाएको बताए । 'आर्थिक विकाश भनेको कति रोजगारी सृजना भयो ? कति मान्छेहरुले त्यसको फाइदा कति उठाए भन्ने कुरा नापिनु पर्छ,' राष्ट्र संघमा राखेको भनाई सुनाउँदै भने- 'रोजगारी सहितको विकाश हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छु ।'

प्रधानमन्त्रीले भुमण्डलिकरण (ग्लोवलाईजेशन)को विरोध अब कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्दै भुमण्डलिकरणको नीतिले आर्थिक वृद्धि गरे पनि रोजगारीको वृद्धि गरेको छैन भन्दै अब वित्तिय प्रकारको भुमण्डलिकरण  भन्दा पनि रोजगारीमुलक भुमण्डलिकरण हुनुमा आफुले जोड दिएको बताए । त्यस्तै, प्रवासी श्रमीकहरुको हकहितको लागि आईएलओ लगायत केही संस्थाले गरे पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा त्यति प्रभावकारी ब्यवस्था नभएकोले प्रवासी श्रमिकको हकहितको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले नै पहल गर्नु पर्छ भन्ने आफ्नो जोड रहेको बताए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने र तत्कालिन राहत मुलक कार्यक्रम गर्नेबारे सरकारले प्राथमिकता राखेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सरकारले ध्यान दिने उल्लेख गरे ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका भट्टराईले दुई मन्त्रालय वीच तालमेल नमिल्ने हुँदा त्यसलाई छुट्टाउने र वैदेशिक श्रमलाई विशेष ढंगले अगाडी बढाउनेमा आफू सकारात्मक रहेको जनाउँदै संयुक्त सरकार भएकोले अहिले नै सबै काम हुन्छ हुँदैन धेरै आशा नगर्न समेत आग्रह गरे । 'अहिले शान्ति र संविधानमै केन्द्रीत हुने छौं, जनता सबैको विश्वास भयो भने त्यति बेला यो कामलाई गंभिर ढंगले अगाडी बढाऔंला' उनले भने । उनले राजदुत मिश्रको कामबारे राम्रो सुनेको र पहिला २ पटक कतार आउँदा समेत श्रमिकका विषय अन्यत्र भन्दा राम्रो काम गरेको थाह पाएको बताउँदै कार्यकाल थपको लागि संयुक्त सरकार भएकोले सबैको सहमती जुटाउनु पर्ने भएकोले अहिले नै निर्णय दिन नसक्ने बताए ।

महासभामा भाग लिएर १४ घण्टाको हवाई यात्रापछि आईतवार राती स्थानीय समय ७ बजे कतार आएको प्रधानमन्त्रीको टोली स्थानीय समय अनुसार सोमवार बिहान १ बजे नेपाल प्रस्तान गरेको थियो । कतार एयरवेजबाट नेपाल प्रस्तान गरेको टोली नेपाली समय अनुसार अहिले विहान ८ बजे स्वदेश पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा श्रीमती हिसिला यमी, प्रमुख स्वकीय निजी सचिव गंगानारायण श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा शर्मा, शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट, शिष्टाचार सहायक प्रबिण भट्टराई, प्रधानमन्त्री अंग रक्षक लेफि्टनेण्ट कर्नेल आशबहादुर तामाङ, डीएसपी दीपक थापा र नेपाल टेलिभिजनका क्यामरा पर्सन मोहनकुमार घिमिरे सहित ९ सदस्य छन् ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रमका नीजि सचिव सुसन कर्माचार्य राभ, कामु परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई र परराष्ट्रका सहसचिव रुद्रकुमार नेपाल सहित ४ सदस्य राष्ट्र संघको बांकी कार्यक्रममा सहभागीताको लागि न्युयोर्कमै छन् ।